कुसमी मंडल संयोजक प्रदीप गुप्ता के प्रभार पर उठे सवालों का जवाब, शासन की सहमति के बाद विभागीय सूची में नाम दर्ज।

Samwad Chhattisgarh

कुसमी मंडल संयोजक प्रदीप गुप्ता के प्रभार पर उठे सवालों का जवाब, शासन की सहमति के बाद विभागीय सूची में नाम दर्ज

7 जुलाई के आदेश के बाद 21 अगस्त 2026 को शासन ने अतिरिक्त प्रभार के प्रस्ताव पर जताई सहमति, विभागीय सूची में क्रमांक 9 पर दर्ज है प्रदीप कुमार गुप्ता का नाम

✍️✍️संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़ कुसमी बलरामपुर ✍️✍️

कुसमी/बलरामपुर। शिक्षा विभाग में कुसमी मंडल संयोजक के प्रभार को लेकर उठ रहे सवालों के बीच अब शासन के आधिकारिक दस्तावेज सामने आने से मामले को लेकर नई स्थिति स्पष्ट होती दिखाई दे रही है। दूसरे विकासखंड में मूल पदस्थापना होने के बावजूद कुसमी मंडल संयोजक की जिम्मेदारी संभाल रहे प्रदीप कुमार गुप्ता को लेकर सोशल मीडिया एवं समाचार माध्यमों में सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के 21 अगस्त 2026 को जारी पत्र और संलग्न विभागीय सूची में उनका नाम ‘प्रभारी मंडल संयोजक कुसमी’ के रूप में दर्ज होना मामले का महत्वपूर्ण तथ्य बनकर सामने आया है।

शासन की सहमति के बाद अतिरिक्त प्रभार का प्रस्ताव

छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर से 21 अगस्त 2026 को जारी पत्र क्रमांक ESTB-1/4342/2026/20-3 में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावास, आश्रम, प्रयास आवासीय विद्यालय, एकलव्य आवासीय विद्यालय, विशेष पिछड़ी जनजातीय आवासीय विद्यालय एवं क्रीड़ा परिसर में शैक्षणिक संवर्ग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपने के प्रस्ताव पर शासन की सहमति व्यक्त की गई है।

पत्र में उल्लेखित जानकारी के अनुसार कुल 1852 शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारियों को उनकी मूल पदस्थापना संस्था में शैक्षणिक कार्यों के साथ-साथ विभिन्न संस्थाओं में अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपने का प्रस्ताव शासन के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिस पर सहमति प्रदान की गई।

    विभागीय सूची के क्रमांक 9 पर प्रदीप कुमार गुप्ता

शासन के पत्र के साथ संलग्न विभागीय सूची में क्रमांक 9 पर बलरामपुर जिले के प्रदीप कुमार गुप्ता का नाम उल्लेखित है। सूची में उनके नाम के सामने पदनाम ‘प्रभारी मंडल संयोजक कुसमी’ दर्ज है, जबकि मूल पदनाम प्रधान पाठक बताया गया है।

दस्तावेज के अनुसार उनकी मूल पदस्थापना प्राथमिक शाला इंदिराकटोली, विकासखंड शंकरगढ़ में है। इसके बावजूद कुसमी मंडल संयोजक के अतिरिक्त प्रभार का उल्लेख विभागीय सूची में किया गया है। ऐसे में उनके प्रभार को लेकर उठे सवालों के बीच शासन की सहमति से संबंधित यह दस्तावेज महत्वपूर्ण आधार के रूप में सामने आया है।

7 जुलाई के आदेश और 21 अगस्त की सहमति को अलग-अलग संदर्भ में देखना जरूरी

प्रदीप कुमार गुप्ता की मूल पदस्थापना से संबंधित 7 जुलाई 2026 के आदेश तथा इसके बाद 21 अगस्त 2026 को अतिरिक्त प्रभार के प्रस्ताव पर शासन की सहमति को अलग-अलग प्रशासनिक संदर्भों में समझना जरूरी है।

मूल पदस्थापना शंकरगढ़ में होने और कुसमी में मंडल संयोजक की जिम्मेदारी मिलने के बीच प्रशासनिक प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे। हालांकि, बाद में जारी शासन के पत्र में अतिरिक्त प्रभार के प्रस्ताव पर सहमति तथा संलग्न सूची में उनके नाम और पद का स्पष्ट उल्लेख होने से इस मामले में विभागीय दस्तावेजों की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है।

दस्तावेज सामने आने के बाद सवालों की दिशा बदली

कुसमी मंडल संयोजक के प्रभार को लेकर अब तक मूल पदस्थापना के आधार पर सवाल उठाए जा रहे थे। लेकिन शासन की सहमति वाले पत्र और विभागीय सूची में प्रदीप कुमार गुप्ता का नाम दर्ज होने के बाद मामले को केवल मूल पदस्थापना के आधार पर देखना पर्याप्त नहीं होगा।

शासकीय दस्तावेजों में दर्ज तथ्यों के आधार पर ही किसी अधिकारी या कर्मचारी की जिम्मेदारी एवं प्रशासनिक वैधता पर निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए। उपलब्ध दस्तावेजों में प्रदीप कुमार गुप्ता को प्रभारी मंडल संयोजक कुसमी के रूप में दर्ज किया गया है।

प्रशासनिक पारदर्शिता के साथ दस्तावेजों का अध्ययन भी जरूरी

शिक्षा विभाग में पदस्थापना, अतिरिक्त प्रभार एवं प्रशासनिक जिम्मेदारियों को लेकर पारदर्शिता और जवाबदेही बेहद जरूरी है। किसी भी व्यवस्था पर सवाल उठाना लोकतांत्रिक एवं प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन सवालों के साथ संबंधित आदेशों, शासन की सहमति और विभागीय अभिलेखों को भी सामने रखना आवश्यक है।

कुसमी मंडल संयोजक प्रदीप कुमार गुप्ता के मामले में 21 अगस्त 2026 का शासन पत्र और संलग्न विभागीय सूची अब महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में सामने आए हैं। इससे स्पष्ट है कि प्रभार संबंधी मामले की समीक्षा केवल मूल पदस्थापना के आधार पर नहीं, बल्कि शासन की सहमति एवं विभागीय अभिलेखों के समग्र संदर्भ में की जानी चाहिए।

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