
धनवार बैरियर पर उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा 120 क्विंटल अवैध धान जप्त, वाहन पुलिस के सुपुर्द
285 बोरियों में लोड धान के वैध दस्तावेज नहीं मिले, सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रशासन की सख्ती जारी
✍️✍️संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़ कुसमी बलरामपुर ✍️✍️
बलरामपुर। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के दौरान दूसरे राज्यों से अवैध धान की आवक रोकने के लिए जिला प्रशासन ने सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी तेज कर दी है। इसी क्रम में वाड्रफनगर विकासखंड के धनवार बैरियर पर उत्तर प्रदेश से लाया जा रहा 120 क्विंटल धान जप्त किया गया है। धान परिवहन कर रहे वाहन चालक के पास वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर प्रशासनिक टीम ने धान सहित वाहन को जप्त कर पुलिस के सुपुर्द कर दिया।
जानकारी के अनुसार, वाहन क्रमांक JH 03 AT-8356 में 285 बोरियों में लगभग 120 क्विंटल धान लोड था, जिसे उत्तर प्रदेश से छत्तीसगढ़ लाया जा रहा था। धनवार बैरियर पर जांच के दौरान चालक धान परिवहन से संबंधित वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद मौके पर मौजूद अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए धान और वाहन को जप्त कर लिया।
यह कार्रवाई तहसीलदार, अतिरिक्त तहसीलदार, खाद्य निरीक्षक एवं मंडी उप निरीक्षक की उपस्थिति में की गई। जप्त वाहन को थाना प्रभारी बसंतपुर के सुपुर्द किया गया है।
सीमावर्ती चेकपोस्टों पर बढ़ाई गई निगरानी
जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का लाभ वास्तविक किसानों को मिले और अन्य राज्यों से धान लाकर खरीदी केंद्रों में खपाने की कोशिशों पर रोक लगाई जा सके, इसके लिए प्रशासन ने सीमावर्ती मार्गों पर बने चेकपोस्टों में निगरानी बढ़ा दी है। तैनात अधिकारी लगातार वाहनों की जांच कर रहे हैं, वहीं रात्रि गश्त के माध्यम से भी अवैध धान परिवहन पर नजर रखी जा रही है।
अवैध धान परिवहन पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन के अनुसार, दूसरे राज्यों से धान लाकर खरीदी केंद्रों में खपाने का प्रयास कानूनन गंभीर मामला है। ऐसे मामलों में संबंधित प्रावधानों के तहत कारावास, जुर्माना एवं जप्ती जैसी कार्रवाई की जा सकती है। अवैध परिवहन में प्रयुक्त ट्रक, ट्रैक्टर-ट्रॉली सहित अन्य वाहनों को भी जप्त किया जा सकता है।
प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें जिले में कहीं भी अवैध धान परिवहन या बिक्री की जानकारी मिलती है, तो तत्काल नजदीकी राजस्व, खाद्य विभाग अथवा पुलिस अधिकारी को सूचना दें। धान खरीदी व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने और किसानों के हितों की रक्षा के लिए प्रशासन ने अवैध गतिविधियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।

