ईमानदारी की विरासत में विवादों का भी साया, परमाणु समझौते में विजेता बनकर उभरे; मगर अन्ना आंदोलन ने खिलाफ में बनाई थी हवा

दो लगातार संप्रग सरकारों (2004 से 2014 तक) का नेतृत्व करते हुए प्रधानमंत्री के रूप में मनमोहन सिंह के कार्यकाल ने ही देश की राजनीति की दिशा-दशा मोड़ी, खासकर नीतिगत निष्क्रियता, निर्णय लेने में देरी और घोटाले के तीन-चार बड़े मामलों के साथ ही अन्ना हजारे के जन आंदोलन ने पूरे देश में एक ऐसे माहौल का निर्माण किया जिसमें गहरी निराशा थी। यह एक ऐसे व्यक्ति के लिए विचित्र और हैरान कर देने वाली स्थिति थी जिसकी व्यक्तिगत ईमानदारी कभी संदेह के दायरे में नहीं रही। 

परमाणु समझौते में विजेता बनकर उभरे

पीएम के रूप में मनमोहन सिंह के पहले कार्यकाल में किसी बड़े विवाद की झलक नहीं मिली, सिवाय इसके कि गठबंधन की मजबूरियों के चलते उन्हें राजद के तस्लीमुद्दीन सरीखे कुछ ऐसे मंत्री बनाने पड़े जिन्हें दागी कहा जाता था। पहले कार्यकाल के अंतिम दिनों में अमेरिका के साथ परमाणु समझौते पर सहयोगी दलों ने ही सवाल उठाए, लेकिन इसे अंजाम तक पहुंचाने में मनमोहन सिंह ने अपनी पूरी राजनीतिक पूंजी झोंक दी और वह विजेता बनकर उभरे। 

पांच बड़े घोटालों ने बढ़ाई थी बेचैनी
2009 के आम चुनाव में अप्रत्याशित, लेकिन आखिरकार आसान जीत के बाद दोबारा पीएम बने मनमोहन सिंह के लिए दूसरा कार्यकाल उतना ही कठिन साबित हुआ जब लगभग पूरे पांच साल वह घपले-घोटालों के नए-नए मामलों या उनमें हो रहे रहस्योद्घाटनों से परेशान और बेचैन रहे। पांच बड़े घोटालों की संयुक्त धनराशि चार लाख करोड़ रुपये तक बताई गई। इसी ने तत्कालीन विपक्ष यानी भाजपा को यह कहने का मौका दिया कि मनमोहन सिंह के राज में अभूतपूर्व धांधली हुई है।