✍️✍️संपादक जसीम खान संवाद छत्तीसगढ़ कुसमी बलरामपुर ✍️✍️
30 साल से बॉक्साइट का उत्खनन, करोड़ों का मुनाफा… फिर भी बदहाल सामरी! CSR का पैसा कहां खर्च हो रहा है?
हिंडाल्को प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर ग्रामीणों ने उठाए गंभीर सवाल, स्कूल-अस्पताल से लेकर सड़क, पेयजल और शौचालय तक का अभाव
जमीन से बॉक्साइट निकला, लेकिन ग्रामीणों की जिंदगी से बदहाली नहीं निकली!
करोड़ों के CSR बजट के दावों के बीच विकास को तरस रहा आदिवासी अंचल, जमीन मालिकों का मुआवजा भी वर्षों से लंबित होने का आरोप।
कुसमी/सामरी। विकास के नाम पर करोड़ों रुपये खर्च करने के दावे, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। बलरामपुर जिले के विकासखंड कुसमी अंतर्गत सामरी बॉक्साइट माइंस क्षेत्र में लगभग 30 वर्षों से हिंडाल्को प्रबंधन द्वारा बॉक्साइट का उत्खनन किया जा रहा है। इस दौरान कंपनी को खनन से बड़ा आर्थिक लाभ मिलने की बात कही जा रही है, लेकिन जिस आदिवासी अंचल की जमीन से कंपनी को खनिज संपदा मिल रही है, उसी क्षेत्र के ग्रामीण आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ग्रामीणों ने अब हिंडाल्को प्रबंधन की CSR (कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व) गतिविधियों और विकास कार्यों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।
करोड़ों का CSR खर्च, लेकिन गांवों में विकास के नाम पर सन्नाटा!
ग्रामीणों का आरोप है कि हिंडाल्को प्रबंधन द्वारा CSR मद से प्रतिवर्ष करोड़ों रुपये विकास कार्यों के नाम पर खर्च किए जाने की जानकारी दी जाती है, लेकिन धरातल पर इसका अपेक्षित लाभ दिखाई नहीं देता। क्षेत्र में बच्चों की बेहतर शिक्षा के लिए अच्छे विद्यालय का अभाव है। स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति भी चिंताजनक बताई जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार यहां न तो बेहतर अस्पताल की व्यवस्था है और न ही एमबीबीएस डॉक्टर की नियमित उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
इसके अलावा पेयजल, सामुदायिक भवन, सार्वजनिक शौचालय और अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी अभाव बताया जा रहा है। सवाल यह है कि यदि वर्षों से CSR मद में करोड़ों रुपये खर्च हो रहे हैं, तो आखिर इन पैसों से क्षेत्र में कौन-कौन से विकास कार्य कराए गए?
30 साल बाद भी खदान तक पक्की सड़क नहीं, धूल फांकने को मजबूर ग्रामीण
सामरी बॉक्साइट माइंस क्षेत्र में आवागमन की स्थिति भी ग्रामीणों के लिए बड़ी परेशानी बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि खदान तक जाने वाले मार्गों पर धूल और खराब सड़क के कारण कर्मचारियों तथा आम लोगों को रोजाना परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बरसात में सड़क की स्थिति और भी खराब हो जाती है, जबकि गर्मी के दिनों में उड़ती धूल से लोगों को परेशानी होती है।
ग्रामीणों का सवाल है कि जब इस क्षेत्र से लगभग तीन दशकों से बॉक्साइट का उत्खनन किया जा रहा है, तो अब तक डामरीकरण सड़क जैसी बुनियादी सुविधा क्यों उपलब्ध नहीं कराई जा सकी?
आवेदन पर आवेदन, लेकिन ग्रामीणों की सुनवाई करने वाला कौन?
ग्रामीणों ने बताया कि क्षेत्र की समस्याओं को लेकर कई बार हिंडाल्को प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों को लिखित आवेदन दिए गए। मौखिक रूप से भी समस्याओं से अवगत कराया गया, लेकिन इसके बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं होने का आरोप है। ग्रामीणों का कहना है कि जब उनकी समस्याओं पर सुनवाई ही नहीं होती, तो वे आखिर अपनी फरियाद लेकर किसके पास जाएं?
आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव विकास के दावों पर सवाल खड़ा कर रहा है।
जमीन से बॉक्साइट निकाला, लेकिन जमीन मालिकों को न मुआवजा मिला, न खेत वापस!
इस पूरे मामले में सबसे गंभीर आरोप उन आदिवासी परिवारों की जमीन से जुड़ा है, जिनकी भूमि पर बॉक्साइट का उत्खनन किया गया। ग्रामीणों के अनुसार खदान खोलने के दौरान जमीन मालिकों के साथ अनुबंध किया गया था कि बॉक्साइट निकालने के बाद खदान के गड्ढों को भरकर जमीन को दोबारा खेती योग्य बनाया जाएगा और जमीन मालिकों को उनकी भूमि वापस की जाएगी।
लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि कई परिवारों की जमीन से बॉक्साइट निकालने के बाद आज तक उसका समतलीकरण नहीं कराया गया। वहीं, प्रति एकड़ 25 हजार रुपये की मुआवजा राशि भी कई जमीन मालिकों को अब तक नहीं मिली है।
ग्रामीणों का दावा है कि इस तरह की लंबित मुआवजा राशि कई करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। यदि ये आरोप सही हैं, तो यह केवल मुआवजे का मामला नहीं, बल्कि गरीब आदिवासी परिवारों की आजीविका और उनके भविष्य से जुड़ा गंभीर सवाल है।
कलेक्टर से जांच की मांग, CSR खर्च का हिसाब सार्वजनिक करने की उठी आवाज
अब ग्रामीणों ने समाचार माध्यमों के जरिए बलरामपुर कलेक्टर सहित हिंडाल्को प्रबंधन का ध्यान इस गंभीर मामले की ओर आकृष्ट कराया है। उनकी मांग है कि सामरी बॉक्साइट माइंस के संचालन की शुरुआत से लेकर वर्तमान समय तक CSR मद में प्राप्त और खर्च की गई राशि की निष्पक्ष जांच कराई जाए।
साथ ही यह भी सार्वजनिक किया जाए कि किस वर्ष कितनी राशि खर्च की गई, किन गांवों में कौन-कौन से कार्य स्वीकृत हुए और वास्तव में कितने कार्य धरातल पर पूरे किए गए। जमीन मालिकों की लंबित मुआवजा राशि का सत्यापन कर तत्काल भुगतान कराया जाए तथा जिन खेतों का समतलीकरण नहीं हुआ है, उन्हें खेती योग्य बनाकर जमीन मालिकों को वापस किया जाए।
सबसे बड़ा सवाल: खनिज संपदा से कंपनी मालामाल, फिर स्थानीय जनता क्यों बदहाल?
सामरी क्षेत्र के ग्रामीणों की मांग है कि CSR मद से शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सामुदायिक भवन, शौचालय और रोजगार जैसी मूलभूत सुविधाओं का विकास प्राथमिकता से कराया जाए।
अब देखना होगा कि जिला प्रशासन ग्रामीणों की इन गंभीर शिकायतों पर कब संज्ञान लेता है और हिंडाल्को प्रबंधन CSR मद में खर्च की गई राशि तथा जमीन मालिकों के लंबित मुआवजे को लेकर क्या जवाब देता है।
बड़ा सवाल यही है कि जिस क्षेत्र की धरती से दशकों से बॉक्साइट निकालकर करोड़ों का कारोबार किया जा रहा है, उसी क्षेत्र के ग्रामीण आखिर कब तक बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसते रहेंगे?
हिंडालको के अधिकारी से कुछ पूछने पर देते हैं गोल मोल जवाब।
